राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. सरकारकडून 48 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा करण्यात आला असताना, मराठा आंदोलक Manoj Jarange Patil यांनी हा आकडा चुकीचा असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
48 लाख नोंदींचा सरकारचा दावा
मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राज्यात 48 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असून सुमारे 12 लाख कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला.
जरांगे पाटील यांचा आक्षेप
मात्र या दाव्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते हा आकडा वास्तवाशी जुळणारा नाही. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी शिंदे समितीच्या काळात सरकारकडून 58 लाख कुणबी नोंदी असल्याचे प्रोसिडिंग देण्यात आले होते.
“आधी 58 लाख नोंदी असल्याचं सांगितलं आणि आता 48 लाख सांगितलं जात आहे. मला खोटं सांगू नका, मला फक्त खरं सांगा,” असे जरांगे पाटील म्हणाले.
अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप
या आकड्यात सुमारे 10 लाख नोंदींची तफावत दिसत असल्याचा दावा करत त्यांनी काही अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. मंत्रिमंडळ उपसमितीमधील काही अधिकारी मंत्री Radhakrishna Vikhe Patil यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तथापि, सर्वच अधिकाऱ्यांवर टीका करत नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी काही अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करत असल्याचेही सांगितले.
फडणवीसांनी लक्ष घालण्याची मागणी
काही जिल्ह्यांमध्ये जाणूनबुजून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे अशी मागणी केली.
आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी
दरम्यान, मुंबई आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबतही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. आठ पैकी सात गुन्हे मागे घेतल्याबद्दल त्यांनी सरकारचे कौतुक केले, मात्र एक गुन्हा का मागे घेतला गेला नाही, असा सवालही उपस्थित केला.
तसेच राज्यभरात मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत
यासोबतच त्यांनी SEBC अंतर्गत मराठा समाजाला मिळालेलं आरक्षण टिकवण्याची मागणी केली. आरक्षणाविरोधात काही लोक न्यायालयात याचिका दाखल करत असल्याचे सांगत सरकारने यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे असे त्यांनी म्हटले.
“मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारने मोठमोठे वकील कायमस्वरूपी नेमले पाहिजेत. काही लोक विकृत मानसिकतेतून आरक्षणाला विरोध करत आहेत,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरीची मागणी
मराठा आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना एमआयडीसी किंवा महावितरणमध्ये नोकरी देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यासाठी उपसमितीच्या ठरावाची वाट न पाहता सरकारने थेट जीआर काढावा, असेही त्यांनी सांगितले.
