तामिळनाडूतील बहुचर्चित सत्तानकुलम कोठडी मृत्यू प्रकरणात मदुराई येथील न्यायालयाने दिलेला निकाल हा देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकरणात तब्बल 9 पोलिस कर्मचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, हा निर्णय भारतातील न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
हे प्रकरण जून 2020 मधील आहे. सत्तानकुलम येथील व्यापारी पी. जयाराज आणि त्यांचा मुलगा जे. बेनिक्स यांना कोविड-19 लॉकडाउन नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. मात्र, कोठडीत असताना या दोघांवर अमानुष अत्याचार करण्यात आले. या मारहाणीमुळे काही दिवसांतच दोघांचा मृत्यू झाला आणि संपूर्ण देश हादरला.
या घटनेनंतर देशभरातून संतापाची लाट उसळली होती. सोशल मीडियावरही या प्रकरणाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली आणि पोलिस अत्याचाराविरोधात आवाज उठवला गेला. प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला.
दीर्घ तपास आणि सुनावणीनंतर मदुराई येथील प्रथम अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने 23 मार्च 2026 रोजी सर्व 9 आरोपी पोलिसांना दोषी ठरवले. त्यानंतर 6 एप्रिल रोजी न्यायालयाने या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने हा गुन्हा “दुर्मिळातील दुर्मिळ” (rarest of rare) प्रकारात मोडतो असे नमूद करत कठोर शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांनीच कायद्याचा भंग करत अत्यंत क्रूर कृत्य केले आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांना कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे. यासोबतच पीडित कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
या निकालानंतर पीडित कुटुंबाने समाधान व्यक्त केले असून, “आम्हाला अखेर न्याय मिळाला,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच, या शिक्षेमुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी धाक बसेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
कायदे तज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. भारतात पोलिसांवर इतक्या कठोर कारवाईची उदाहरणे कमी असल्याने हा निकाल ऐतिहासिक ठरतो, असे मत व्यक्त करण्यात आले. मात्र, काही जणांनी मृत्युदंडाच्या शिक्षेबाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या असून, आजीवन कारावासही पर्याय असू शकतो, असे मतही मांडले गेले.
सत्तानकुलम प्रकरणाचा हा निकाल केवळ एका गुन्ह्याचा न्याय नसून, संपूर्ण देशातील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांसाठी एक इशारा आहे. कोणताही व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठा नाही आणि सत्तेचा गैरवापर केल्यास कठोर परिणाम भोगावे लागतील, हा संदेश या निर्णयातून स्पष्टपणे देण्यात आला आहे.
हा निकाल भारतातील न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून कायम स्मरणात राहणार आहे.
