पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला अखेर गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून, प्रति एकर सुमारे १.५ कोटी रुपयांपर्यंत मोबदला देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी सरकारकडून सुमारे १ कोटी रुपये प्रति एकर मोबदल्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, शेतकऱ्यांकडून अधिक मोबदल्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे नव्या सुधारित पॅकेजमध्ये वाढीव दरासह इतर अनेक फायदे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार, जमिनीच्या प्रकारानुसार शेतकऱ्यांना १ कोटी ते १.५ कोटी रुपयांपर्यंत रोख मोबदला मिळू शकतो. हा दर रेडी रेकनरच्या तुलनेत सुमारे चार ते पाच पट अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ रोख रक्कमच नव्हे, तर संपादित जमिनीच्या १० टक्के विकसित भूखंड (Developed Plot) देखील देण्यात येणार आहे. या भूखंडाचा वापर औद्योगिक किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी करता येणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यातही उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध राहणार आहे. जमिनीवरील घरे, विहिरी, बोअरवेल, पाईपलाईन आणि फळझाडे यांसारख्या मालमत्तेचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून त्याच्या दुप्पट मोबदल्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. तसेच, ज्या कुटुंबांचे घर या प्रकल्पात जाणार आहे, त्यांना एरोसिटीमध्ये निवासी भूखंड आणि स्थलांतरासाठी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. याशिवाय, प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका सदस्याला प्रशिक्षण देऊन विमानतळाशी संबंधित नोकरीत प्राधान्य देण्याचीही योजना सरकारने आखली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होणार आहेत. दरम्यान, पुरंदर तालुक्यातील सुमारे सात गावांमधील सुमारे ३,००० एकर जमीन या प्रकल्पासाठी आवश्यक आहे. या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने सुमारे ६,००० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूदही केली आहे. सध्या बहुतांश शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी संमती दर्शवली असली तरी मोबदल्याच्या अंतिम दरावरून काही प्रमाणात नाराजीही व्यक्त केली जात होती. मात्र नव्या वाढीव मोबदला पॅकेजमुळे हा तिढा सुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा पुण्याच्या वाढत्या हवाई वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात असून, भविष्यात या परिसराचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. Post navigation वडिलोपार्जित शेती वाटणी आता फक्त १०० रुपयांत; सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय कोल्हापूरात विश्वासघाताची धक्कादायक घटना; मोलकरणीने डॉक्टरांच्या घरातून 22 लाखांहून अधिक दागिने-रोकड लंपास