महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता वडिलोपार्जित शेती जमिनीच्या वाटणीसाठी लागणारे रजिस्ट्रेशन शुल्क जवळपास पूर्णपणे माफ करण्यात आले असून, केवळ सुमारे १०० रुपयांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.या निर्णयामुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये (भाऊ, बहिणी, वारसदार) जमिनीची कायदेशीर वाटणी करणे खूप स्वस्त आणि सोपे होणार आहे. यापूर्वी या प्रक्रियेसाठी स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फीमुळे मोठा खर्च करावा लागत होता, त्यामुळे अनेक कुटुंबे अधिकृत वाटणी टाळत होती.सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता जमिनीची मालकी स्पष्ट होईल, वाद कमी होतील आणि न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या घटण्यास मदत होईल. तसेच शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळून जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
