पीएम विश्वकर्मा योजना : कारागिरांसाठी 3 लाखांपर्यंत कर्ज, मोठी संधी

केंद्र सरकारने पारंपरिक कारागिरांना आर्थिक बळ देण्यासाठी सुरू केलेली पीएम विश्वकर्मा योजना सध्या देशभरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कारागिरांना तब्बल 3 लाख रुपयांपर्यंत हमीशिवाय कर्ज दिले जात असून, यामुळे लघुउद्योग आणि पारंपरिक व्यवसायांना चालना मिळत आहे.

ही योजना 17 सप्टेंबर 2023 रोजी सुरू करण्यात आली असून, यामागचा उद्देश म्हणजे पारंपरिक कौशल्य असलेल्या कारागिरांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा आहे.

कर्जाची रचना आणि व्याजदर

पीएम विश्वकर्मा योजनेत कर्ज दोन टप्प्यांत दिले जाते.

• पहिला टप्पा: 1 लाख रुपये
• दुसरा टप्पा: 2 लाख रुपये

अशा प्रकारे एकूण 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते. या कर्जावर फक्त 5% इतका कमी व्याजदर आकारला जातो, जो बाजारपेठेतील व्याजदरापेक्षा खूपच कमी आहे.

कोणाला मिळतो लाभ?

या योजनेचा लाभ देशातील पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांना दिला जातो. यामध्ये सुतार, लोहार, सोनार, कुंभार, नाभिक, शिवणकाम करणारे, मोची, माळी, धोबी यांसारख्या 18 प्रकारच्या पारंपरिक व्यवसायांचा समावेश आहे.

अर्जदार हा स्वतःच्या कौशल्यावर आधारित काम करणारा असावा आणि कुटुंबातील एकच व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते.

अतिरिक्त फायदे काय?

फक्त कर्जच नाही तर या योजनेत अनेक अतिरिक्त सुविधा दिल्या जातात:

• कौशल्य प्रशिक्षण: 5 ते 15 दिवसांचे प्रशिक्षण
• टूलकिटसाठी मदत: 15,000 रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य
• डिजिटल व मार्केटिंग सपोर्ट: व्यवसाय वाढीसाठी मदत
• ओळखपत्र व प्रमाणपत्र: अधिकृत मान्यता

या सुविधांमुळे कारागिरांना त्यांच्या व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची संधी मिळते.

अर्ज कसा करावा?

या योजनेसाठी अर्ज करणे अत्यंत सोपे आहे. इच्छुक लाभार्थी

• अधिकृत वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in वर जाऊन
• किंवा जवळच्या CSC (Common Service Center) मध्ये जाऊन अर्ज करू शकतात

अर्जासाठी आधार कार्ड, बँक खाते आणि व्यवसायाची माहिती आवश्यक असते.

रोजगाराला चालना

ही योजना केवळ आर्थिक मदत देत नाही तर स्वयंरोजगार आणि पारंपरिक उद्योगांना चालना देण्याचे मोठे काम करते. कारागिरांना प्रशिक्षण, कर्ज आणि बाजारपेठ मिळाल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष

पीएम विश्वकर्मा योजना ही कारागिरांसाठी एक मोठी संधी ठरत आहे. कमी व्याजदरात कर्ज, प्रशिक्षण आणि व्यवसायासाठी आवश्यक मदत मिळाल्याने ही योजना ग्रामीण आणि शहरी भागातील कारागिरांचे भविष्य बदलण्यास मदत करणार आहे. सरकारची ही योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे.